"वकीलों के संवैधानिक अधिकार को किया जा रहा कम"- सिद्धार्थ सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ADVOCATE AMENDMENT BILL 2025

न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा स्ट्राइक को घोषणा की गई और पिछले दो दिनों से इस बिल के खिलाफ दिल्ली के सभी अधिवक्ता स्ट्राइक पर है और वो लगातार विरोध दर्ज करा रहे है। इस बिल के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सिद्धार्थ सिंह ने एक वीडियो साझा करके दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा किए जारहे स्ट्राइक का समर्थन किया और बताया कि वकील संसोधन बिल 2025 में होने वाले प्रस्तावित संशोधन वकील के हितों को नुकसान पहुंचेगा और देश भर के अधिवक्ताओं से निवेदन किया कि इस एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का देश भर में विरोध प्रदर्शन करे यह बिल अधिवक्ताओं के हित में नहीं है इसके लागू हो जाने पर अधिवक्ताओं के जितने विशेषाधिकार है अब छीन जाएंगे और इस बिल के होने वाले संशोधन में वकीलों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, साथ ही इस बिल में हमारे संगठन के पावर को कम करने की कोशिश की जा रही है। इस एक्ट में होने वाले संशोधन से वकीलों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है. इस पूरे एक्ट में होने वाले संशोधन के विरोध में न केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारत के वकील एकजुट है. प्रस्तावित बिल से वकीलों के अधिकारों में होगी कमी ।

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सिद्धार्थ सिंह ने बताया सबसे विवादास्पद धारा 35A है जिसमें कहा गया है कोई भी अधिवक्ता संघ या उसके सदस्य या कोई भी वकील व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कोर्ट के कार्य का बहिष्कार करने या उससे दूर रहने का आह्वान नहीं कर सकता, न ही किसी भी प्रकार से अदालत के कामकाज में बाधा डाल सकता है या अदालत परिसर में कोई अवरोध उत्पन्न कर सकता है.  इस प्रावधान के तहत वकीलों द्वारा हड़ताल और बहिष्कार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है जबकि यह पारंपरिक रूप से उनकी मांगें उठाने का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है, केंद्र सरकार इस विधेयक पर बातचीत के लिए वकीलों के संगठनों को विश्वास में नहीं लेती है, तो यह आंदोलन पूरे देश भर में और तेज़ हो सकता है ।।