भारतीय संस्कृति में नारी को सदैव 'शक्ति' का पर्याय माना गया है। "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" के आदर्श वाले हमारे देश में महिलाओं ने समय-समय पर अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। वर्तमान में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' इसी गौरवशाली परंपरा को आधुनिक भारत में संवैधानिक मजबूती प्रदान करने वाला एक ऐतिहासिक और युग-परिवर्तनीय कदम है। यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि करोड़ों महिलाओं के संघर्षों को मिला एक न्यायपूर्ण सम्मान है।
भारत
का इतिहास रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई
होल्कर, और झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी
वीरांगनाओं के अदम्य साहस से भरा पड़ा है। इन महानायिकाओं ने यह सिद्ध किया था कि
नारी केवल परिवार का आधार ही नहीं, बल्कि
राष्ट्र की रक्षक और कुशल प्रशासक भी है। मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक, नारी शक्ति ने हर युग में समाज का नेतृत्व किया
है और अपने अधिकारों के लिए सदैव संघर्ष किया है।
सशक्तिकरण के नए आयाम
आज के
दौर में 'बेटी
बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियानों ने समाज की मानसिकता में गहरा
बदलाव लाया है। अब बेटियाँ केवल शिक्षित ही नहीं हो रही हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र—चाहे वह
अंतरिक्ष हो, सेना हो या खेल का मैदान—में अपनी
उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।
इस
दिशा में नारी
शक्ति वंदन अधिनियम एक मील का पत्थर है। इस अधिनियम के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- 33% आरक्षण: लोकसभा और
राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं।
- नीति
निर्धारण में भूमिका: अब देश की महत्वपूर्ण नीतियों को बनाने में
महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी होगी, जिससे
समाज के संवेदनशील मुद्दों पर अधिक संतुलित निर्णय लिए जा सकेंगे।
- राजनीतिक
नेतृत्व: यह
कानून उन महिलाओं के लिए द्वार खोलेगा जो अपनी प्रतिभा के बावजूद अवसर की कमी
के कारण मुख्यधारा की राजनीति से दूर थीं।
'नारी
शक्ति वंदन अधिनियम' सशक्त भारत की एक मजबूत आधारशिला है।
जब नीति निर्माण (Policy Making) में
नारी की संवेदनशीलता और नेतृत्व का समावेश होगा, तब देश का विकास और अधिक समावेशी बनेगा। यह अधिनियम 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
अतः,
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सशक्त नारी ही
सशक्त राष्ट्र की जननी है। अब भारत की बेटियाँ केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की भाग्य विधाता बनेंगी।
लेखिका - सीए किरण दूबे